BBMB Arrears: CM Sukhvinder Sukhu Seeks Manohar Lal's Intervention for Himachal
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬੰਨ੍ਹ (ਡੈਮ) ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. (BBMB) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਨਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ।
ਕਿਸ਼ਾਊ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ (ਐਰੀਅਰ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
मुੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬੰਨ੍ਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (ਸ਼ਪਥ ਪੱਤਰ) ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨਗੇ।
15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 4,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸ਼ਾਊ ਬੰਨ੍ਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
